काठमाडाैं, ७ असार : न्यायपरिषद् बैठकले घुसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई सचेत गराउँदै ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलता अपनाउने, बिचौलियामुक्त न्यायपालिका बनाउने भनेर पटक–पटक लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई नै भेटेर न्यायापालिकाभित्र विकृति, विसंगति तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य बढेकाले त्यस्ता क्षेत्र/छिद्रहरू नियन्त्रण गर्न भनेको छ । तर, उनै जबरा अध्यक्ष रहेको परिषद्ले घुसकाण्डका मुछिएका न्यायाधीश बानियाँलाई सचेत मात्र गराउँदै सफाइ दिएको छ । सवारी ज्यान मुद्दा सहज गराइदिने भनी सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै गत १७ माघमा पाँच लाख घुससहित काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा भोलानाथ चालिसे पक्राउ परेका थिए ।
उनले न्यायाधीश बानियाँकै सल्लाह र सहमतिमा घुस लिएको बयान दिएपछि अख्तियारले न्यायपरिषद्मा पत्र लेखी बानियाँमाथि अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । संवैधानिक र कानुन व्यवस्थाअनुसार न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारको क्षेत्राधिकार नभएकाले उसले न्यायपरिषद्लाई गुहारेको थियो । परिषद्ले बानियाँको घुसकाण्ड छानबिन गर्न २ फागुनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले निर्धारित समयभन्दा १५ दिन ढिला गत ८ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझायो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा न्यायपरिषद्को गत १४ जेठको बैठकले लिखित स्पष्टीकरण मागेको थियो । उनको लिखत स्पष्टीकरणपछि परिषद्ले सचेत गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । न्यायपरिषद्ले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा उच्चअदालत विराटनगरका तीन न्यायाधीशसँग सफाइको लागि लिखित स्पष्टीकरण माग गरेको छ ।
परिषद् बैठकले न्यायाधीशत्रय थीरबहादुर कार्की, उमेशकुमार सिंह र साधुराम सापकोटालाई सात दिनभित्र ‘के कति कारणले कारबाही नगर्नुपर्ने हो ?’ सो बारे स्पष्टीकरण दिन भनेको हो । शुक्रबार उनीहरूलाई परिषद्ले सफाइको पत्र जानकारी दिँदै परिषद्का प्रवक्ता कार्कीले सात दिनभित्रमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल, सारंगा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई भने परिषद्ले ध्यानाकर्षण गराएर ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । परिषद्ले उनीहरूले न्यायपालिकाको गरिमालाई उचो राख्न भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार परिषद्ले न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशकुमार पौड्यालको उजुरी भने तामेलीमा राखेको छ ।