काठमाडौं, १६ वैशाख : सर्वसाधारणले विरोधमा लेख्दा वा बोल्दा पाँच वर्ष जेल सजाय सुनाउन हतार गर्ने सरकारले आफ्ना मन्त्री र नेताले हदैसम्मका अपराध गर्दा पनि उन्मुक्ति दिँदै आएको छ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद प्रकरणमा मुछिएका गोकुल बाँस्कोटा, मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेका स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र अपहरणकारीको आरोप लागेका सांसदद्वय महेश बस्ने, किसान श्रेष्ठ र पूर्वआइजिपी सर्वेन्द्र खनालको सरकारले पूर्ण बचाउँ गर्दै आएको छ। यसबाहेक सरकारले आफ्नातर्फबाट भएका कयौं कमीकमजोरीको ढाकछोप गर्दै आएको छ।

सर्वसाधारणलाई भने सरकारले सामान्य गल्तीमा पनि पक्राउ गर्दै आएको छ। पूर्वसचिव भीम उपाध्याय ६ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर सोमबार रिहा भएका छन्।

त्यस्तै, राहत वितरण र सरकारको आलोचना गरेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही ललितपुर प्रहरीको हिरासतमा छन्। उनीसँगै राहत बाँड्न हिँडेका अर्का शक्तिबहादुर शाही पनि प्रहरी हिरासतमा छन्।

झन्डै दुई वर्षअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि किनिएको १६ करोडको गाडीको विषयमा लेख्दा सोनमकुमार सुनारले पाँच वर्ष जेल सजाय पाए। उनी अहिले केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा छन्।

तर सत्तारुढ नेकपाका सांसदद्वय बस्नेत, श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनालविरुद्धको अपहरण तथा शरीर बन्धकको जाहेरी लिन महानगरीय प्रहरी परिसरले इन्कार गरेको छ। यसअघि घटनाबाहिर भए पनि सिद्धबाबा प्रकरण र रवि लामिछानेविरुद्धको जाहेरी काठमाडौंमै दर्ता भएको थियो।

तर अहिले प्रहरीले सरकारको आडमा बस्नेत, श्रेष्ठ र खनालविरुद्धको अपहरणसम्बन्धी जाहेरी लिन इन्कार गरेको छ। यसबाट प्रहरी आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट चुकेको देखिन्छ। खनाल, श्रेष्ठ र बस्नेतले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने खेलमा १० वैशाखमा महोत्तरी पुगेर सांसद सुरेन्द्र यादवलाई काठमाडौं ल्याएका थिए।

त्यसयता यादवले आफू अपहरणमा परेको र जबरजस्ती काठमाडौं ल्याइएको प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र सुरेन्द्र भण्डारीले प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरेर कानुनको अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका छन्। ‘विधिको शासनलाई यो सरकारले लत्याएको छ, आफ्ना गलत काम लुकाउन कानुनलाई नै अशक्त पारेको छ,’ अधिवक्ता भण्डारीले भने।

काठमाडौं प्रहरीले आइतबार सांसद यादव अपहरणसम्बन्धी जाहेरी दर्ता नगरेपछि पीडित पक्ष मंगलबार जिल्ला वकिल कार्यालय जाने भएको छ। एसएसपी श्याम ज्ञवालीले यो मुद्दा काठमाडौंमा दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनले महोत्तरीमै गएर मुद्दा दर्ता गर्न भनेका छन्।

मुलुकी कार्यविधि अपराध संहिता, २०७४ अनुसार कुनै किसिमको आपराधिक घटना भएको वा पीडितले उजुरी दिएमा त्यसको दर्ता गरेर आवश्यक छानबिन÷अनुसन्धान गर्ने दायित्व प्रहरीको हुन्छ। सर्वोच्च अदालत ऐनको १३३ (२) मा अरु निकायमा जाँंदा न्याय नपाए पीडित परमादेशको रिट लिएर सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ।

मुलुकी ऐनको दफा २११ मा झुक्यानमा पारेर, जबरजस्ती, फकाएर, लोभ देखाएर, यात्रा गराएर कसैलाई यातना दिइन्छ भने त्यसलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक भनिएको छ।

सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही पक्रा*उ परेको विषयमा विवाद भएपछि ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) भागिरथ पाण्डेय आइतबार गृह मन्त्रालय तानिएका छन्। उनले शाहीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए।

निर्देशन पालना गर्दै प्रहरीले शाहीलाई पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि पनि सिडिओ पाण्डेयले शाहीका समर्थक र आफन्तलाई फोन गरेर मानसिक यातना दिएको कुरा बाहिर आएपछि उनलाई गृह मन्त्रालयमा तानिएको हो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदार शर्माले असहज महसुस गरेपछि उनलाई मन्त्रालय तानिएको जानकारी दिए। पाण्डेयको स्थानमा नारायणप्रसाद भट्टलाई पठाइएको छ। १० दिनअघि शाहीले ललितपुरमा राहत वितरण गरेका थिए। पाण्डेयको निर्देशनमा शाहीलाई राहत वितरण गर्न रोक लगाएर पक्राउ गरिएको थियो। शिवहरि घिमिरेले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।