काठमाडौं, १७ वैशाख : बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको निवासबाट प्रधानमन्त्री निवास पुग्न दुई मिनेट पनि लाग्दैन । सीमित सार्वजनिक समारोह र बैठकबाहेक व्यक्तिगत रूपमा राज्यका दुई अंगहरू– कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुखबीच भेटघाट भइरहने परम्परा छैन ।
नेकपाभित्र सत्ता किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सोमबार राति प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाइएको घटनालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच रातिको समयमा भेट भए पनि त्यसको एजेन्डा, विषयवस्तु र अन्य विवरण दुवैले खुलाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नेदेखि अदालतमा विचाराधीन विषयवस्तुसम्म भेटघाटका एजेन्डा हुन सक्छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू संवैधानिक अंग र निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित गरेर ती निकायलाई आफूअनुकूल चलाउन खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा यसअघिका अनेक घटनाबाट देखिएकै हो,’ पूर्वमाओवादीनिकट एक वरिष्ठ अधिवक्ताले कान्तिपुरसित भने, ‘अदालतमा अनेक मुद्दाहरू छन् । सत्ता जोगाउन अहिले प्रधानमन्त्री जे गर्न पनि तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । त्यसैले यसबेला भएको भेटघाटले जो कोहीलाई सशंकित बनाउनु स्वाभाविक हो ।’
कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको सचिवालयले भने आगामी साता बस्ने न्यायपरिषद् बैठकका एजेन्डाबारे छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्रीकहाँ गएको दाबी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका दुई रिक्त न्यायाधीश पदमा एक जना उच्च अदालत र अर्का कानुन व्यवसायीमध्येबाट ल्याइनेछन् । त्यतिका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशलाई बोलाउनु पर्दैन, न्यायपरिषद्को दोस्रो वरीयताको सदस्य हुने कानुनमन्त्रीमार्फत सन्देश र एजेन्डा पठाइदिए पुग्थ्यो ।
न्यायालयका पछिल्ला केही कामकारबाहीले नेकपाका दुई खेमाबीचको विवादमा अर्थपूर्ण सम्बन्ध राख्छ । पूर्वमाओवादी पक्षको बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा विचाराधीन फौजदारी र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी केही मुद्दालाई ‘मोलमोलाइको अस्त्र’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । त्यही बुझाइलाई बल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी यसअघिको नजिर पुनरावलोकन गर्न जरुरी नभएको आदेश गर्यो ।
३० पटक पेसीमा चढेर पटकपटक सरेको यो निवेदन ‘लकडाउन’ का बेलामा ‘पुनरावलोकनका निवेदन धमाधम हेर्ने’ नीतिअनुसार पेसीमा तोकिएको थियो । प्राय: सरकारी स्वार्थका मुद्दाहरू अवकाशको मुखैमा बसेका र ‘नरम’ छवि बनाएका न्यायाधीशहरूको इजलासमा पर्ने गरेकामा यसपटक भने ठीक विपरीतको इजलास गठन र आदेश भयो ।
सरकारलाई अनुकूल हुने अर्को कुरा, सर्वोच्चले अघिल्लो साता ल्याइएका दुई विवादास्पद अध्यादेशविरुद्ध हाल्न खोजिएको रिट निवेदन सुनुवाइ नै नगरी फर्काइदिएको थियो । चौतर्फी दबाबपश्चात् सरकारले ती अध्यादेश फिर्ता लिएपछि भने रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्ने अर्को निर्णय गर्यो । कृष्ण ज्ञवालीले कान्तिपुर दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।