काठमाडाैं, ७ जेठ : एउटा सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना । त्यो पनि संयुक्त अभ्यासमा लागि होइन, पोस्ट खडा गरेर । कुनै छोटो समय होइन, १८ वर्षसम्म । कुनै पनि सार्वभौम मुलुकका लागि यस्तो कल्पना पनि अपमानजनक हो । तर, नेपालका लागि एउटा क्रूर वास्तविकता हो । र, सत्ताको स्वार्थका लागि व्यक्तिले सम्झौता गर्दा देशले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने पाठ पनि हो ।
००७ सालको क्रा’न्ति अन्त्य गर्न दिल्लीमा भएको सम्झौताअनुसार राणाका तर्फबाट मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बिपी कोइराला गृहमन्त्री रहेको सरकार गठन भयो । तर, दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै एकातिर भरतशमशेर नेतृत्वको खुकुरी दलले र अर्कोतिर डा. केआई सिंहले विद्रोह घोषणा गरे ।
खु’कुरी दलले तत्कालीन गृहमन्त्री बिपीमाथि उनकै निवास त्रिपुरेश्वरमा आक्रमण गर्यो, आफूमाथि आक्रमण गर्न आएको भिडलाई नियन्त्रण गर्न बिपी आफैँले पेस्तोलबाट फायरिङ पनि गरे । यो आक्रमणका पछाडि प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर छन् भनेर गृहमन्त्री बिपीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै आक्रोश पोखे । सरकारभित्र वैमनश्यता बढेपछि मोहनशमशेर नेतृत्वको सरकार ढल्यो । तर, बिपीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् । १ मंसिर ००८ मा मातृकाप्रसाद कोइरालाले नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिए ।
प्रधानमन्त्री भएलगत्तै मातृकाप्रसादले पहिलो ‘उल्लेखनीय’ काम के गरे ? भारत भ्रमण गरे जसको परम्परा अहिलेसम्म जारी छ । पाँचसदस्यीय भम्रण दलको नेतृत्व गर्दै ६ जनवरी १९५२ मा दिल्ली पुगेका उनी तीन दिन त्यहाँ रहे ।
भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँगको वार्तामा नेपाली प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्ताव यस्तो थियो, ‘हामी नेपाली सेनाको पुनर्गठनको तयारीमा छौँ । योजना बनाउन र तालिम दिन भारतले सेना पठाइदिनुपर्यो ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले मातृकाको प्रस्ताव स्वीकार गरे । नेपाली सेनाको पुनर्गठनको योजना बनाउने र तालिम दिने मात्र होइन, नेपालमा भारतीय दूतावास, विमानस्थल र अन्य रणनीतिक स्थानको सुरक्षाको जिम्मा पनि भारतीय सेनालाई दिने समझदारी बन्यो । यसका लागि दुई कम्पनी सेना पठाउने भनिएपछि मातृकाप्रसादले चारवटा उडान पनि भारतकै तर्फबाट पठाउन आग्रह गरे ।
त्यसवेला नेपालका लागि भारतीय राजदूत थिए चन्देश्वर प्रसाद नारायण (सिपिएन) सिंह । उनी नेपालको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै बसेर निर्णय हस्तक्षेप गर्थे दिल्लीमा तत्काल रिपोर्टिङ गर्थे । दुई प्रधानमन्त्रीको समझदारीबीच उनले बोले, ‘दुई कम्पनी सेना पठाउन चार उडान आवश्यक छैन, दुईवटा नै काफी हुन्छ ।’
यसरी एक सार्वभौम देशमा अर्को देशको सेना भित्र्याउने विषयलाई ठूलो उपलब्धि भन्दै प्रधानमन्त्री कोइराला उत्साही भएर नेपाल फर्के । यो निर्णय आफैँमा आपत्तिजनक थियो र अझ त्यसका लागि कुनै कागजी सहमतिमा हस्ताक्षर पनि गरिएको थिएन । राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसादले गैरजिम्मेवारपूर्ण रूपमा खेलवाड गरे, तर उनलाई कुनै संकोच थिएन ।
उता, भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू नेपालमा सेना पठाउन इच्छुक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भन्ला भन्ने विषयमा सतर्क थिए । नेहरूले नेपालका लागि भारतीय राजदूत सिपिएन सिंहलाई ३० जनवरी १९५२ मा एकैदिन दुईवटा चिठी लेखे । पहिलो चिठीमा नेहरूले आफूले नेपालमा भारतीय फौज पठाउन लागेको, तर अलिक असहज महसुस भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
भारतीय कूटनीतिज्ञ अवतार सिंह भासिनद्वारा सम्पादित ‘नेपाल–भारत सम्बन्धका दस्ताबेज’अनुसार नेहरूले चिठीमा लेखेका छन्, ‘यो अवस्थामा नेपालमा फौज पठाउन हामीलाई राम्रो लागिरहेको छैन ।
तर, त्यहाँ ठूलै आपत् आइलागेपछि नेपाल सरकारको आग्रहलाई जोखिमका रूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्था आएन । लिखित आग्रहविना नै हामीले यो कदम चाल्नुपरेको अवस्था अत्यन्तै गम्भीर हो । तर, उत्पन्न हुने गम्भीर परिणामलाई आत्मसात् गर्दै यो निर्णय लिइएको हो ।
सैनिक नपठाउँदा नै वेश हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि नलागेको होइन । तर, पहिले नै दिइसकेको निर्देशन फिर्ता गर्ने अवस्थामा म भइनँ । समग्र घटनाबाट म दुःखी छु ।’ पर्शुराम काफ्लेले नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।