काठमाडाैं, ७ असार : सीमा विवादका कारण नेपाल–भारत सम्बन्ध अहिले इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल–भारत सीमा विवाद चलिरहेका बेला छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच पनि यस्तै विवाद उत्कर्षउन्मुख छ।
भारत र चीनका सैनिकबीच लद्दाख उपत्यकामा ज्यान जानेगरी झडप भइरहेका बेला भारतले नेपाल–भारत सीमा विवादमा चीनको हात रहेको दाबी गर्दै आएको छ। भारतले नेपाललाई चिनियाँ स्वार्थमा विवाद निकालेको आरोप लगाउँदै गर्दा चिनियाँं सरकारी सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सले नेपाल र पाकिस्तान बिआरआईको साझेदार भएकाले भारतले तीनतिरबाट सैन्य मोर्चाको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
सत्तारुढ नेकपा र सरकारका गतिविधिले भारतसमेत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि तिक्तता आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँग निकटता बढ्नुले नेपाल सरकार चीनपरस्त भएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
भारतले नेपाललाई चीनको स्वार्थमा लागेको र चीनले उसकै कित्तामा नेपाल रहेको आसय प्रस्तुत गरिरहेका बेला शुक्रबार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र सत्तारुढ नेकपाबीच भिडियो कार्यशाला भएको छ। सत्तारुढ नेकपाका दुई अध्यक्षमध्ये एक पुष्पकमल दाहालसमेतको सहभागितामा कार्यशाला भएको हो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गत वर्ष पनि नेकपाका नेतालाई राजनीतिक प्रशिक्षण दिएको थियो।
नेपालले चीनको स्वार्थमा काम गरेको आरोप भारतले लगाइरहेकै बेला केही दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले हङकङ विवादमा चीनलाई नेपालको साथ रहेको र नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको थियो।
सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर केही साताअघि विवाद बढ्दै गएपछि पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका उनी निकै दबाबमा परेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैबाट नेतृत्व छोड्नुपर्ने मत पार्टीभित्र बलियो हुँदै गएपछि नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत हाउ याङछीको सक्रियता एकाएक बढेको थियो। त्यसपछि नेकपाभित्रको विवाद मत्थर भएको थियो।
नेकपाको सत्तारोहणसँगै भारतसँग मात्र नभएर नेपालको आर्थिक साझेदार अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि तिक्ततापूर्ण बन्दै गएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्ने भनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) स्वीकार गर्ने विषयमा नेकपामा देखिएको विवादले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ। गत वर्ष पनि भेनेजुयला र क्युबाका विषयमा अमेरिकालाई कटाक्ष गर्दै सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष दाहालले दिएको अभिव्यक्ति तथा उनको सो अभिव्यक्तिमाथि बल पुग्नेगरी परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि दुई मलुकबीचको सम्बन्धमा चिसो देखिएको थियो।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग शुक्रबार भएको नेकपाको कार्याशालामा पनि अध्यक्ष दाहालले सुरक्षास्वार्थ जोडिएको विदेशी सहयोग स्वीकार नगर्ने भन्दै एमसिसी नमान्ने संकेत दिएका छन्। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेला उनीसँग भएको भेटमा पनि दाहालले एमसिसी स्वीकार गर्ने बताएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको थियो।
सत्तारुढ नेकपा र सरकारका गतिविधिले भारतसमेत अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा पनि तिक्तता आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चीनसँग निकटता बढ्नुले नेपाल सरकार चीनपरस्त भएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकार रमेशनाथ पाण्डे नेपालले विगतमा संयम र पत्यारिलो छिमेकी सम्बन्ध बनाएर आफ्नो र क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा योगदान दिएको बताउँछन्। अहिले पनि यसको निरन्तरता हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। नेपालले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धमा राजनीति नभई कूटनीतिलाई अघि सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘दुर्भाग्यवस अहिले नेपालमा राजनीतिले कूटनीतिलाई उछिनेको छ। कुनै पनि विवाद समाधानमा वार्ताको विकल्प हुँदैन तर वार्ताको वातावरण बन्न सकेको छैन। यो चिन्ताको कुरा हो,’ उनले भने।
पाण्डे अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संक्रमणकालमा रहेको तथा भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा रहेको नेपालले त्यसलाई अनुभुत गर्न थालेको बताउँछन्। ‘यस्तो अवस्थामा सामान्य त्रुटि, अलिकति असन्तुष्टिले पनि नेपाललाई धेरै ठूलो नोक्सानी हुन्छ। हामीले परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्दा आन्तरिक राजनीति हेर्नु हुँदैन,’ उनले भने।
अर्का पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपाबीच शुक्रबार भएको कार्यशालालाई आपत्तिजनक नवऔपनिवेशिक अभ्यास भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटमा लेखेका छन्, ‘अब यसैगरी अन्य राजनीतिक दलले पनि आफू अनुकूलका विदेशी दलबाट प्रशिक्षण तथा राजनीतिक र आर्थिक सहयोग लिन थाल्ने हो भने नेपालको हालत के होला ? के नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बनाउन खोजिएको हो ?’ वसन्त खड्काले नागरिक दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।