काठमाडौं, ५ साउन : उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारले भारत जाने विद्यार्थीलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन नसक्दा एक वर्षमै करिब २८ करोड रुपैयाँ गुमेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २७ करोड ७५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७५/७६ मा १० हजार ५ सय विद्यार्थीले नेपालबाट भारतमा गई स्नातक तह अध्ययन गरेको उल्लेख छ ।
महालेखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता अभिलेखअनुसार सो विवरण उल्लेख गरेको जनाएको छ । आव २०७५/७६ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ७ करोड ९३ लाख ६८ हजार विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन स्वीकृति दिएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७५ को व्यवस्थाअनुसार सो रकममा कर कट्टा नगरेकाले १५ प्रतिशतले हुने कर १ करोड १९ लाख ४ हजार रुपैयाँमा लाग्ने शुल्क र ब्याजसहित छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आव २०७५/७६ मा मात्रै विभिन्न संकायमा प्रतिविद्यार्थी खर्च व्यापार प्रशासनमा ८ लाख, इन्जिनियरिङमा १० लाख र फार्मेसीमा १२ लाख रुपैयाँ औसत खर्च लागेको देखिन्छ ।
त्यसैले सो वर्ष समकक्षता लिने विद्यार्थीहरूको प्रतिविद्यार्थी औसत खर्च १० लाख रुपैयाँले जम्मा खर्च १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।