काठमाडौं, २६ साउन : काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) विद्यासुन्दर शाक्यले उपत्यकाका सबै नाकालाई सिल नगरेसम्म उपत्यकाभित्र संक्रमण नियन्त्रणमा नआउने बताएका छन् । उपत्यकामा समुदायस्तरमा संक्रमण अझै पनि कम देखिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै नाकामा सिल गर्नुपर्ने मेयर शाक्यले बताएका छन् ।
शाक्यले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उपत्यकामा समुदायमा भन्दा बाहिरी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नाकामा सिल गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले अहिले नै सिल नगर्ने हो भने संक्रमण नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने बताए ।
उनले भने, ‘उपत्यकामा संक्रमण फैलियो भने रोक्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ । किनकि यहाँ घना बस्ती छ । एउटै घरमा धेरै व्यक्तिहरु बस्छन् । घरधनी एक जना छ भने त्यही घरमा बहालमा बस्ने धेरै छन् । एउटै कोठामा धेरै व्यक्ति बसेका छन् । यहाँ बिजनेस कम्प्लेक्सहरु धेरै छन् । यहाँ बजार धेरै छ । यहाँ बजारमा आवत जावत गर्दा एक व्यक्ति र अर्को व्यक्ति ठोकिने सम्भावना धेरै छ । त्यसकारण त्यो बेला नै हामीले भनेका थियौँ- उपत्यका सिल गरौँ । उपत्यकामा कडाइ गरौँ । उपत्यकाभित्र रहेका ४० लाख व्यक्तिमा खुकुलो गरौँ तर केही व्यक्तिलाई काठमाडौभित्र प्रवेश गराउँदा शान्त पोखरीमा ढुङ्गा हानेजस्तो हुन्छ ।’
उनले सरकाले लकडाउन खोले पनि लामो दुरीका सवारी साधन चलाउन नदिएकाले यसलाई एक किसिमको लकडाउन नै मानेर आवत जावत बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान निषेध गर्नु भनेको संक्रमण फैलन नदिनु भएकाले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । उपत्यकामा अहिले पनि समुदायस्तरमा धेरै संक्रमण नदेखिएकाले यसलाई अहिले नै नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा शाक्यले जोड दिए ।
उनले भने, ‘लकडाउन खोलेको छ । तर सरकारले अहिले पनि लामो दुरीका सवारी साधन चलाउन सहमति दिएको छैन । नदिनु भनेको अहिले पनि लकडाउन नै हो । लकडाउनको स्वरुप फेरिएको हो । एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा निषेध गरिएको छ । त्यसकारण अहिले काठमाडौंमा जति पनि भेटिएका छन्, अहिले पनि समुदायस्तरमा धेरै पुगेको छैन । केही स्थानीय व्यक्तिमा भेटियो तर अहिले पनि विभिन्न पेसा व्यवसायका लागि काठमाडौं बाहिरबाट आएकोमा देखिएको छ । त्यसकारण अहिले पनि हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसलाई वास्ता नगर्ने, हेलचेक्रयाइँ गर्ने हो भने रोक्न गाह्रो हुन्छ ।’
मेयर शाक्यले महानगरपालिकाले भनेको निर्णय नागरिकले नमानेर लुकीछिपी आउने प्रवृत्तिले संक्रमणको अहिलेको स्थिति देखा परेको बताए । उनले भने, ‘हामीले भनेको निर्णय मानिदिएको भए काठमाण्डौ उपत्यकामा कुनै पनि संक्रमण देखिने थिएन । हाम्रो कुरा सरकारले मानिदियो, हामीले सरकारसँग अनुरोध गरेका थियौं । नाकामा कडाइ गर्न भन्यौँ, गृह मन्त्रालयले त्यहीअनुसार परिपत्र जारी गरेको छ । तर यहाँ लुकीछिपी आउने प्रवृत्ति रह्यो ।’
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न मठमन्दिर, बिहार, धर्मशालाका गतिविधि बन्द गराइएको तर सरकारलाई दबाब दिने नाउँमा हुने जुलुस र नाराबाजीका कारण जोखिम बढेको उनले बताए । उनले सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने गतिविधि नगर्नसमेत आग्रह गरे । उनले भने, ‘कोरोनाको जोखिम भएसम्म मठमन्दिर बन्द गरेका छौँ । धर्मशाला बन्द गरेका छौँ । विहार बन्द गरेका छौँ । मन्दिरमा अहिले भेटघाट गर्न दिएका छैनौँ । त्यो सँगसँगै विभिन्न ठाउँमा हुने गतिविधि पनि रोक्नुपर्छ । यहाँको नारा, जुलुस पनि रोक्नुपर्छ । काठमाण्डौमा अनसन बस्ने अरु विभिन्न गतिविधि गर्ने सरकारको समर्थनमा होस् वा सरकारको विरोधमा होस्, त्यो सबै गतिविधि रोक्नुपर्छ ।’
उनले सरकाले पीसीआर परीक्षण गर्नेभन्दा पनि संक्रमण नै फैलन नपाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पीसीआर परीक्षण कुनै औषधि नभएकाले यसलाई रक्षात्मक रुपमा लिनुपर्ने तर संक्रमणको रोकथामका लागि प्रतिकात्मक कदम चाल्नुपर्ने मेयर शाक्यले बताए ।
उनले भने, ‘मेरो भनाइ के हो भने पीसीआर औषधि होइन । पीसीआर भनेको परीक्षण मात्रै हो । परीक्षणले आजको स्थिति मात्रै जनाउँछ, त्यसले औषधिको काम गर्दैन । एक पटक पीसीआर परीक्षण गरेपछि फेरि समुदायमा जाँदा त्यसले फेरि संक्रमण फैलिँदैन भन्न सकिँदैन । मैले आज पनि डाटा लिएको छु, थानकोट नाकामा १० हजारको पीसीआर गराएको छ, कति त पीसीआर नगरिकन छिरेका छन् । १० हजार मान्छेको पीसीआर गराउँदा त्यसको खर्च कति होला । हामीले रोग लागेपछि उपचार गर्नु भन्दा पनि रोग नै लाग्न नदिनको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । अनि पीसीआर बढाऔँ, हुलमुल नगरौँ, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भन्ने अनि त्यहाँ सबै क्याटवाक गराएर, फेसन शो गराएर पत्रकारलाई भेला गराउँदा त्यहाँ रोग फैलने सम्भावना हुँदैन ?’
सरकारले काम नै गर्न सकेन भन्ने आरोप लगाउने भन्दा पनि सरकारले बनाएका मापदण्ड र नियमलाई पालन गर्न उनले आग्रह गरे । मापदण्ड र नियमलाई पालना नगरे आगामी दिनमा भयावह स्थिति आउन सक्ने र स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने शाक्यले बताए । उनले भने, ‘हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । सरकारलाई गरेन भनेर गाली गर्नेमात्र होइन सरकारले गरेका राम्रा कुराहरु पालना गर्ने दायित्व सबैको हो । जिम्मेवारी सबैको छ । सरकारको आफ्नै ठाउँको जिम्मेवारी छ । हामी स्थानीय सरकारका प्रमुखलगायत वडाध्यक्षको आफ्नै जिम्मेवारी छ । सम्पूर्ण महानगरबासी र देशभरका नागरिकको आफ्नै जिम्मेवारी छ । जिम्मेवारी आफूले पालना नगर्ने अरुलाई मात्रै दोष लगाएर बस्ने हो भने यसको समाधान हुँदैन, भोलि यति भयावह फैलिन्छ कि त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहन सक्छ ।’
नाकामा लुकीछिपी आउने र ल्याउन सहयोग गर्ने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । शाक्यले मानिसहरुलाई सहजै आउन दिने र क्वरेण्टीनमा राख्ने भन्ने कुरा सम्भव नभएको बताए । उनले भने, ‘नाकामा आएर छोड्ने होइन । नाकासम्म ल्याइ पुर्याउने, लुकीछिपी आउने र ल्याउन सहयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । होइन भने त्यहाँ ल्याएर छोडिदिने अनि यहाँ ल्याएर क्वरेण्टीनमा राख्नु पर्यो भन्यो भने कति मान्छेलाई राख्ने ।’
संक्रमण देखिएका ठाउँलाई मात्रै सिल गर्ने कुरा पनि सङ्क्रमण रोकथामको उपयुक्त उपाय नभएको शाक्यको भनाइ छ । कन्ट्याक ट्रेसिङका लागि सहज बनाउनमात्र सिल गर्ने भएकाले यो क्षणिक हुने उनले बताए । संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि नाकामा नै सिल गरेर आवत जावत बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो भनाइ के हो भने सिल गर्नु क्षणिक मात्रै हो । कन्ट्याक ट्रेसिङको लागि मात्रै हो । वडा-वडाले गरेर त्यो पनि हुन सक्दैन । कुनै वडाले मलाई भनेको छ, ‘काठमाडौं बन्द गरु त्यो समाधान होइन । कुनैले ललितपुर बन्द भन्ने त्यो समाधान होइन । त्यो क्षणिकको लागि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि सजिलो होस् भन्ने मात्रै हो । त्यसकारण बन्द गर्ने हो भने नाका नै बन्द गर्नुपर्छ । अनि विभिन्न जिल्लाबाट आउने व्यक्तिहरुलाई बन्द गर्नुपर्छ । अब आउने घुलमिल गर्दै जाने हो भने परीक्षण गर्नै सक्दैन ।’
काठमाडौं उपत्यकाका जनप्रतिनिधिले गरेका निर्णयहरु जिल्ला प्रशासन, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबैले मानेमा संक्रमणलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने शाक्यले बताए । उनले भने, ‘काठमाडौं बचाउनका लागि मेयर अथवा काठमाडौंका जनप्रतिनिधिले गरेको निर्णय भनेर बुझिदिनुपर्छ । राम्रा निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न गृह प्रशासनले पनि हामीले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । जिल्ला प्रशासनले पनि हामीले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैगरी अन्य सङ्घीय मामिला मन्त्रालय जोसँग सबन्धित छ, श्रमसँग सम्बन्धित होला, कहिले खाद्यान्नसँग सम्बन्धित होला, कहिले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित होला, सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।’