काठमाडौं, पुस १२ : नेकपा विभाजनको प्रभाव प्रदेशसभामा पर्न थालेको छ । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडलविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै अन्य प्रदेशमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ ।
नेकपाले बहुमतसहित ६ वटै प्रदेशमा बनाएका सरकार पार्टी विभाजनपछि संकटमा परेका हुन् । जनता समाजवादी पार्टीको सरकार रहेको प्रदेश २ मा भने आफ्नै दलबाट सरकार फेर्ने कसरत पहिलेदेखि चलिरहेको छ ।
प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट मुख्यमन्त्री छन् जहाँ नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कसरत गरिरहेका छन् । दाहाल–नेपालनिकट मुख्यमन्त्री रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओली पक्ष सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न जुटेको छ । नेकपा फुटपछि ती प्रदेशमा कुनै पक्षको पनि स्पष्ट बहुमत छैन । निर्णायक शक्ति कांग्रेसले आफैं सरकारमा जाने वा नेकपाका दुईमध्ये एक पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्नेमा निर्णय गरिसकेको छैन ।
अविश्वास प्रस्तावको तयारीमा अगुवाइ गरेका प्रदेश १ का आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई शनिबार साँझ मुख्यमन्त्रीले पदमुक्त गरेका छन् । वाग्मतीमा भने अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि शुक्रबार दाहाल–नेपाल पक्षका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले शनिबार साँझ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पदबाट हटाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
आङ्बोको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन हस्ताक्षर संकलन भइरहेको थियो । अविश्वास प्रस्ताव आइतबार दर्ता गर्ने सम्भावना रहेको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले बताए । अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका विषयमा दुई दिनयता आफूहरूबीच पटक–पटक छलफल भएको उनको भनाइ छ । नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि नेपालनिकट भीम आचार्य र दाहालनिकट आङ्बो चर्चामा छन् ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ जना छन् । नेकपाका ७ जनामध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्वमाओवादीका १६ जना छन् ।
दाहाल–नेपाल पक्षधरले २२ जनाभन्दा कम प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री राईसँग रहेको दाबी गर्दै आएका छन् भने मुख्यमन्त्री राई पक्षधर नेताहरूको भने ३५ भन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू आफूहरूसँग रहने दाबी छ । कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरू खुलिसकेका छैनन् । उनीहरू निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकता कसलाई दिन्छ भनेर कुरेर बसेको देखिन्छ । एक चौथाइ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्ने भए पनि प्रस्ताव पारित हुने/नहुनेमा कांग्रेस निर्णायक छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सदस्य चाहिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रदेशसभा सदस्यले अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट पोखरेललाई दाहाल–नेपाल समूह अलग्गिएपछि कम्तीमा ८ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यो संख्या कांग्रेसभन्दा बाहिरबाट सम्भव छैन । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपाका ६१ सदस्य छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेका ४१ हुन् ।
अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ३६ मत स्पष्ट देखिएको छ । वामदेव गौतमनिकट रहेका तीनमध्ये दुई जना कतै खुलेका छैनन् । ओली समूहमा गएका भनिएका गुल्मीका दिनेश पन्थी दाहाल समूहमै फर्किएका छन् । पूर्वमाओवादीका २० प्रदेश सांसद एकढिक्का छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, जनता समाजवादीका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसद छन् । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेकाे छ ।