काठमाडौं, १८ माघ : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको सुनुवाइका लागि पठाइएका कागजात फिर्ता पठाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संंवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसदमा पठाइएका कागजात सभामुख सापकोटाले फिर्ता गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नरहेकोलगायत सात वटा कारणसहित सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको सभामुख सापकोटाले बताएका छन् । गएको मंसिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसहित जम्मा तीन जनाको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
त्यति बेला राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले तीन सदस्यीय बैठकले कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए पनि गएको पुस ५ गते भने ३० गते नै संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो । यो कदमलाई प्रचण्ड-नेपाल समूह र नेपाली कांग्रेसले सरकारको किर्ते काम भनिसकेका छन् ।
