काठमाडौं, फागुन ३ : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइमा दुवै पक्षको बहस सकिएको छ । संवैधानिक इजलाशमा मुद्दाका पक्ष तथा विपक्षको वहस सकिएकाले मंगलबारदेखि एमिकस क्युरीकोतर्फबाट बहस शुरु हुने छ । सोमबार जवाफी वहसमा सहभागी हुँदै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बहुदलीय व्यवस्थाका लागि नै खतराको रुपमा देखापरेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले बहुदलीय व्यवस्था र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा परेको उहाँको जिकीर थियो । ओलीले आफू बाहेक अरु कोही प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने देख्नुले व्यवस्थालाई नै धरापमा पारेको भन्दै भट्टराइले बैशाख १७ गते चुनाव नहुने वित्तिकै बर्तमान संविधानको अन्त्य हुने दाबी गर्नुभयो ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई नोकर ठानेको आरोप लगाउनुभयो । संविधानको कुनै पनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै उहाँले संसदले प्रधानमन्त्री दिन नसके संसद आफै विघटन हुने तर्क गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलहरुले भनेजस्तो अधिकार श्री ३ र श्री ५ लाई पनि नभएको जीकिर उहाँको थियो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानमन्त्रीका वकिलले संसद पुनस्र्थापना भएपनि संसद बैठक बस्न नसक्ने अवस्था रहेको दाबी गरेको भन्दै संसद पुनस्र्थापना भए संसद बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता गर्नु नपर्ने जवाफ दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका वकीलहरुले संविधानमा जहाँ जहाँ विघटन शब्द छ, त्यहाँ त्यहाँ अधिकार छ भनेर व्याख्या गरेको भन्दै सरकार पक्षको बहस नै गलत भएको जीकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुले ओलीलाई विष्णुको अवतारको रुपमा प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रधानले संविधानको धारा ५८ को विशेषधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभई संघका लागि हो भन्नुभयो ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सरकारले अपराध गरेको जिकीर गर्नुभयो । अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नगरे प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु तानाशाह हुने दाबी गर्नुभयो । मंगलबारदेखि शुरु हुने एमीकस क्युरीको बहसका लागि सर्वोच्च बारबाट २ जना र नेपाल बारबाट ३ जना कानुन ब्यावसायीहरुले राय पेश गर्नेछन् ।