काठमाडौं, १९ चैत : एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विघटनको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नेकपा विभाजन गरेर एमाले र माओवादी बिउँताइदिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले सर्वोच्चको गएको फागुन २३ गतेको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते ऋषि कट्टेलको नेकपालाई वैधानिकता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउँताइदिएको थियो ।
तर, माओवादी केन्द्र र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षले भने रिट निवेदकले नेकपाको नामको विवादमा फैसला मागे पनि सर्वोच्चले अधिकारबाहिर गएर पार्टीको एकता नै भङ्ग गरिदिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।