काठमाडौं, १४ बैशाख : यातायात व्यवसायीले सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि १५ दिनका लागि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाएको छ तर आन्तरिक हवाई उडान तत्काल नरोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो निर्णय विभेदपूर्ण रहेको भन्दै यातायात व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह छ भने अत्यावश्यकबाहेकका सबै प्रकारका यातायातका साधन रोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउँदा विभेदपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै सरकारी निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न माग गरे । हवाई उडानमा जस्तै सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले पनि जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने भएकाले लामो दुरीका गाडी चलाउन दिनुपर्ने बताए ।
महासचिव सिटौलाले आन्तरिक उडान र सार्वजनिक गाडीलाई विभेद गरिए गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउने सरकारको निर्णयको स्वतःस्फूर्त अवज्ञा हुन सक्ने बताए । अघिल्लो वर्ष लामो समय बन्द गरिँदा यातायात क्षेत्र धराशायी भएको भन्दै व्यवसायीहरूले यस वर्ष यातायात व्यवसायलाई बन्द गर्नु नहुने बताइरहेका छन् । सार्वजनिक गाडी बन्द गरेर मात्रै कोरोना संक्रमण नरोकिने भन्दै उनीहरूले यसका लागि सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन् ।
यसैबीच सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । धेरैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने तर केही व्यक्तिले लापरवाही गर्नाले सार्वजनिक यातायात चढ्ने यात्रुमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । सार्वजनिक यातायातमा कोरोनाबाट बच्न जारी स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको यात्रुको गुनासो छ ।
उपत्यकाको भित्री भाग विशेष गरी चक्रपथभित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड बढी पालना भएको देखिए पनि उपत्यकाको काठ क्षेत्र एवं लामो दूरीका सवारीमा पालना हुन नसकेको यात्रुले गुनासो गरेका छन् । उपत्यकाको मुख्य भागमा चल्ने सवारीमा मापदण्डअनुसार नै यात्रु चढेको देखिए पनि काठ क्षेत्रमा चल्ने यातायातमा बिहान कार्यालय र बेलुका कार्यालय फर्कने समयमा भीड हुने गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाउने यात्रुलाई मास्क दिएर मात्र यात्रा गराउनुपर्ने नियम सरकारले बनाए पनि प्रहरी कार्यालय आएपछि मात्र परिचालकले ‘कसैले मास्क लगाउनुभएको छैन कि ?’ भनी सोध्ने गरेका छन् । सबै तहका सरकारले कानून बनाउने तर कार्यान्वयनमा ध्यान नदिने गरेकाले महामारीका बेला कोरोना जोखिम उच्च भएको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समितिको व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसक्दा सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना हुन नसकेको हो ।
स्थानीय सरकारले स्थानीय मार्गमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा अनुगमन गरेर नियमन गर्न नसक्ने देखिएको यात्रुको गुनासो छ । स्थानीयस्तरमा चिनिने भएकाले भावी निर्वाचनमा प्रभाव पर्न सक्ने डरले पनि उपप्रमुख नेतृत्वको अनुगमन समितिको प्रभावकारी हुन नसकेको हो । उपप्रमुख आगामी निर्वाचनका स्वाभाविक रुपमा प्रमुखको दावेदार हुने र अनुगमन एवं कारवाहीको प्रक्रियामा जाँदा चुनावको माहोल बिग्रने विश्लेषणले काम नभएको यात्रुको विश्लेष्ण छ ।
स्थानीय तहका अनुगमन समितिले बजार अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । उपभोग्य वस्तुको विना कारण मूल्य वृद्धि भइरहँदा पनि अनुगमन समिति मूकदर्शक मात्र बन्ने गरेको छ । केन्द्रीयस्तरबाट यातायातको अनुगमन यातायात व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वाणिज्य विभागले गर्ने गरेकामा त्यस्तो अनुगमन भएको नदेखिएको यात्रुको भनाइ छ ।
सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि मंगलबार बिहानैदेखि धेरै सार्वजनिक यातायात राजधानीबाट बाहिरिएका छन् । उपत्यका बाहिर लामो रुटमा चल्ने प्राय सार्वजनिक यातयातले सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउँदैनन् । उपत्यकासँग जोडिएका जिल्लामा भने अलि बढी नै यात्रु हालेर लगेका छन् । पटकपटक सचेत गराउँदा पनि सार्वजनिक यातायातमा तोकिएको मापदण्ड पालना नगराउने सार्वजनिक यातायातलाई कारवाही गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ ।