रुपन्देही, २६ बैशाख : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । माओवादी केन्द्र, कांग्रेसलगायत दलका ४० सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश सभा सचिवालयमा आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले जना मात्रै सदस्य रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई प्रस्ताव गर्दै पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले जानकारी दिए । हाल प्रदेशसभामा ७९ सदस्य कायम रहेकोमा आफूहरुसँग ४० सांसदको समर्थन रहेको भन्दै उनले अल्पमतका बाबजुद प्रदेश प्रमुखले शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक कार्य भएको बताए ।
यससँगै आइतबार नै आफूहरुले लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन दिने उनले जानकारी दिए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दित खान, जसपाका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तारा जिसी प्रदेश सभा सचिवालय पुगेका थिए ।
यसअघि बैशाख ६ गते पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएको थियो । तर बैशाख १९ गते विशेष अधिवेशन डाकिएको दिन बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको भन्दै त्यही दिन सरकारले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशनको सान्दर्भिकता सकिएको भन्दै अन्त्य गरेको थियो ।
राजीनामा गरेकै दिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई संविधानको धारा १६८ को १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति गरेका थिए । तर विपक्षी दलहरूले भने अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई संविधानको बर्खिलाप मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।
एमाले संसदीय दलको नेताका रूपमा पोखरेलले ४१ जनाको हस्ताक्षर पेस गरेको बताइएकामध्ये विमला ओली, दीर्घनारायण पाण्डे र अमर डाँगीले पोखरेलको साथ छोडिसकेका छन् । पाण्डेले प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिएर कांग्रेसमा प्रवेश गरिसकेका छन् । डाँगीले पनि प्रदेश सभाबाट राजीनामा दिएका छन् । नेकपाबाट उपचुनावमा विजयी ओली माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् ।
