काठमाडौं, १७ जेठ : बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई दिएको ५० लाख रुपैया फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको बागमती प्रदेशसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले फाउन्डेशनलाई दिइएको रकम फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
यसअघि प्रदेश सरकारले कार्यविधिबिना नै मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई ५० लाख रुपैयाँ दिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले विभिन्न दलका अग्रज नेताको नाममा स्थापित संस्थाहरुलाई बिना भेदभाव प्रदेश सरकारले सहयोग गरेपनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा मात्रै विरोध हुनुको कारणबारे भोलिका दिनमा समिक्षा हुने जिकिर गरे ।
उनले आगामी वर्षका लागि विपी स्मृति प्रतिष्ठान, जिपी प्रतिष्ठानका लागि सहयोगका लागि माग आएकाले अब के हुने भन्ने प्रश्न उठेको बताए । त्यस्तै मुख्यमन्त्री पौडेलले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रीत भएको जानकारी दिए । आगामी वर्षको बागमती सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि कोरोना केन्द्रीत हुने उनले बताए ।
बैठकमा माओवादी केन्द्र बागमति प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलले अहिले नेपालमा दलहरुलाई कमजोर बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले नै नेकपा विभाजन गराएर अहिले एमाले र अन्य दललाई पनि विभाजन गराउन लागिपरेको उनको भनाई छ । उनले राजतन्त्रको अभ्यास केपी ओलीले गरिरहेको जिकिर गरे ।
यस्तै उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले सत्तामा बसेकाबाट संविधान र गणतन्त्र गुम्ने खतरा रहेको धारणा राखिन् । त्यस्तै कांग्रेस बागमति प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले संसद विघटन गरेर जनताको व्यवस्थालाई कमजोर गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको आरोप लगाए । बैठकमा अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेशसभाको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रीत गर्न सुझाव दिएका थिए ।