काठमाडौं, ३ असार : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
यो विषय नितान्त राजनीतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया भएको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई पनि नदिएको बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना नगरिएको समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।
२०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा नराखिएको भन्दै उनले यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्नसमेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
यस्तै उनले संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगिकार गरेको भन्दै निर्दलीयको परिकल्पनासमेत नगरिएको बताएका छन् । रिट निवेदकको दाबी संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्विप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्ने उनको तर्क छ । यस्तै उनले वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था पहिले पनि नभएको र अब पनि नहुने बताएका छन् । यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनैपर्ने र त्यसो नभए धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया क्रियाशील नहुने भन्ने दाबी गलत रहेको बताएका छन् ।
जवाफकै क्रममा उनले राजनीतिक स्थिरताका लागि चुनाव अनिवार्य रहेको बताएका छन् । आफूले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्दा उल्लेख गरेका राजनीतिक कारणहरू अहिले पनि विद्यमान रहेको भन्दै उनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनापछिका तीन महिनाको अवस्थाबाट स्थिर सरकार निर्माणका लागि चुनाव गर्नुपर्छ भनेको कुरा अझ स्पष्ट रूपमा पुष्टि भएको बताए ।
अब पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कुरा गर्नु भनेको देशलाई थप अन्योल‚ अस्थिरता र राजनीतिक अराजकतामा धकेल्नु भएको उनको भनाइ छ । यसैबीच उनले राजनीतिक हिसाबले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता निरर्थक रहनेसमेत बताएका छन् । राज्य सञ्चालनका अन्तिम निर्णयकर्ता सार्वभौम नागरिक नै रहेको भन्दै उनले नागरिकले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्ने सबैभन्दा प्रत्यक्ष विधि चुनाव भएको बताएका छन् ।