काठमाडौं, ८ असार : वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका मन्त्रीलाई सर्वोच्चले हटाएसँगै ओली युगको अन्त्य भएको र संविधान ट्र्याकमा आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेपछि सो निणर्य खारेज गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
सो रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नियुक्त गरिएका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेश दिएको हो । त्रिपाटीले अदालतको यो आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतप्रतिको जनविश्वाससमेत बढेको बताए ।
सो आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका अर्थमन्त्री पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद नै खोसिएको र उनी अर्थमन्त्री मात्रै कायम रहने त्रिपाठीले जानकारी दिए ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादी शैलीलाई अदालतले अङ्कुश लगाउनु ओलीलाई गतिलो धक्का भएकोसमेत त्रिपाठीले जिकिर गरे ।