काठमाडौं, १७ असार : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले नेपालको संविधानको धारा ७६ को (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्न सक्ने तर्क गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उनले यो तर्क गरेका हुन् ।
‘राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा दलको ह्विप लाग्ने व्यवस्था ७६ (५) मा छ, यो धाराअनुसार दलको ह्विप किन नलाग्ने श्रीमान् ?’, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘एउटा दलको नेताले अर्को दलको नेतालाई समर्थन संसदीय व्यवस्थामा लागू हुन्छ र ? धारा ७६ (५) अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न कि नसक्ने ?’
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन नसक्नेले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइँदैन भन्न नमिल्ने खरेलले तर्क राखे । उनले भने, ‘समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि ७६ (२) को सरकार बनाउन अवसर दिइएको थियो नि त ! किन सरकार बनाउन सक्नुभएन त ? त्यो बनाएको भए अहिले बहस गर्नै पर्दैनथ्यो ।’
संविधानको धारा ७६ (५) स्वतन्त्र भएको तथा उपधारा २ र ५ मा के फरक छ समेत भन्ने खरेलको प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधे, ‘७६ (२) को दलहरूको हो, ५ ओपन हो, देउवाको हकमा हेर्दा माओवादी र कांग्रेसको समर्थन पनि छ, अरू दलको पनि छ, कसरी गल्ती भयो भनिन्छ कुरा के हो ?’,
उत्तरमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन छ, ७६ (५) अनुसार दललाई ह्विप लाग्छ, ह्वीप विपरीत सांसद जान्छन् भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन, दलबाहेक सांसदले अरूलाई समर्थन गर्न मिल्दैन ।’ यस विवादमा संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ ।