काठमाडौं, १७ असार : पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उनले रिट निवेदकको माग बमोजिम राष्ट्रपतिका नाममा अदालतले परामादेश जारी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी हुन सक्दैन, रिट निवेदनमा विपक्षी पनि बनाएको छैन, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, त्यसैले रिट निवेदनअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन ।’ प्रधानन्यायाधीश राणाले इजलासमा प्रश्न गरे, ‘अदालतले परमादेश जारी गर्यो भने के हुन्छ ?, अदालतले परमादेश गर्यो भने, राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?’,
उत्तरमा खरेलले भने, ‘रिट निवेदनमा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाइएकै छैन ।’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलको बहस सकिएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस गर्न सुरु गरेका छन् । अहिले बहस चलिरहेको छ ।