काठमाडौं, २३ भदौ : अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय नागरिकलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् । लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको १० वर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा बुधबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘पीपीपी मोडलमा अर्को एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृृतिक स्रोत साधन नै मुख्य पुँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूलास्तरका लगानी भित्र्याउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागितालाई सुदृढ गरी विश्व आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउन प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री शर्माले ठूल्ठूला आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रको लगानी सहभागिताको आवश्यकता औल्याए । यस्तै पर्याप्त वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुनुका साथै युवाहरूले देशभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था सिर्जना हुने मन्त्री शर्माको विश्वास छ ।
लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै २७ वटा विभिन्न आयोजना स्वीकृत गरेको छ भने सात वटा ठूला आयोजनाका लागि एमओयू गरेको छ । यस्तै दुई वटा परियोजना सम्झौता र दुई वटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ ।
ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन-नेपाल संयुक्त लगानीको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ । यस्तै १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन-नेपाल संयुक्त लगानीको होङ्सी सिमेन्ट नारायणी सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ ।
यसको दैनिक उत्पादन क्षमता तीन हजार टन रहेको छ । यस्तै एक खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र एक खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रो पावर आयोजनाका लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।