Home

काभ्रेमा ‘ल क्लिनिक’ सञ्चालनमा ल्याइने

राष्ट्रिय समाचार समिति

काभ्रेपलाञ्चोक, २५ चैत : काभ्रेपलाञ्चोकमा ‘ल क्लिनिक’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यसका लागि धुलिखेलस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको अग्रसरतामा जिल्लाका १३ स्थानीय तहको न्यायिक समितिको सहभागितामा दुईदिने सम्मेलन गरी न्यायको पहुँचमा पुग्न नसक्ने नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता दिने योजना बनाइएको छ ।

सम्मेलनबाट काभ्रेपलाञ्चोक न्यायिक समिति समन्वय मञ्च गठन गरिएको छ । उक्त मञ्चले स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत आएका मुद्दाका विषयमा छानबिन गरी निःशुल्क न्याय दिलाउन भूमिका खेल्नेछ । “न्यायिक समितिमा मिलापत्र नभई अदालत जानुपर्ने मुद्दामा सहजीकरण गरी निःशुल्क न्याय दिलाइन्छ”, बेथानचोक गाउँपालिका न्यायिक समिति सदस्य कुवेर ढकालले भन्नुभयो ।

ढकालका अनुसार ल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइने अवधारणाबारे सम्मेलनमा छलफल भएको हो । उहाँले ल क्लिनिकको ‘मोडालिटी’ कस्तो बनाउने विषयमा मञ्चमा थप छलफल गरी तय गरिने बताउनुभयो । “हरेक तीन महिनामा मञ्चको बैठक बस्नेछ, बैठकले क्लिनिकको मोडालिटी र न्याय दिलाउन गरिने क्रियाकलापबारे निर्णय गर्नेछौँ”, ढकालले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार विश्वविद्यालयको स्कुल अफ लका प्राध्यापक एवं विद्यार्थी सम्मिलित मञ्चमा क्लिनिक स्थानीय तह, सदरमुकाम वा विश्वविद्यालयमा कहाँ राख्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ । क्लिनिक सञ्चालनपछि न्यायिक समितिको भूमिका सुदृढीकरण हुँदै न्यायमा सबैको पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

सम्मेलनमा मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले न्यायिक समितिले आम नागरिकको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने भएकाले ल क्लिनिकको अवधारणाले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चत भएको बताउनुभयो । “तर न्याय ब्रह्मले होइन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मूल्याङ्कन गरेरमात्रै दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईले जिल्लाका न्यायिक समितिको कामको प्रशंसा गर्दै न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न जिल्ला अदालत सदैव तयार रहेको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापाले न्यायिक क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वविद्यालयले स्थानीय तहसँग अन्य विषयमा पनि सहकार्य गर्न चाहेको बताउनुभयो ।

यसअघि विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल विभागका प्राध्यापक एवं विद्यार्थीले काठमाडौँ, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोकको पाँच नगरपालिकाको न्यायिक समितिको न्यायिक अवस्था, व्यवस्थापपन प्रणाली तथा मुद्दा फछ्र्यौटको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा क्लिनिकको मोडालिटी तयार गर्न सहयोग पुग्ने बताइन्छ ।

प्रतिक्रिया