| काठमाडौँ, १६ चैत : पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको कार्यालयबाट मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। अनुदानको रकम हिनामिना गरेको विषयमा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीसँग सोधपुछ गरिएको अख्तियारको क्षेत्रीय...
| काठमाडौं, ९ माघ : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित संवैधानिक आयोगलाई थप संकुचित बनाउने गरी सरकारले दुई ऐनको संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए संघीय...
| काठमाडौं, मंसिर २४: राजनीतिक आडमा हुने भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आइरहेका बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक दलका नेताले गर्ने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने भएको छ । करिब दुई दर्जन नेताको अकूत...
| काठमाडौं, मंसिर २२ : राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहतका कार्यलयका सबै कर्मचारी दुई÷दुई वर्षको कार्यकाल सकी फिर्ता भइसक्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाइएका गुप्तचरहरु अहिलेसम्म गएका छैनन् । उनीहरु अख्तियारका पूर्वप्रमुख...
| काठमाडौं, मंसिर १ :अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्वका अधिकृतदेखि उच्च अधिकारी तथा सडक विभाग एवं डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियरमाथि अकुत सम्पत्तिमा छानबिन थालेको छ । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार राजस्व र...
| काठमाडौं, कात्तिक १: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला भ्रष्टाचार मुद्दालाई थाती राखेर पछिल्लो समय सानो मुद्दामा अल्झिएको छ । ललिता निवास प्रकरणदेखि ‘हाइप्रोफाइल’का अकुत सम्पति मुद्दालाई थाति राखेर ५ सय...
| काठमाडौं, असोज ६: लत्ताकपडा, सवारीलगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा घोटला भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पछिल्ला २ वर्षका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । अख्तियारले विशेष टोलीले नेपाल...
| काठमाडौँ, १२ भदौ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयका चाबहिलका लेखापाल बद्रीप्रसाद पराजुली र सहायक प्रधानाध्यापक भरतविक्रम केसीलाई घुस लिएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । विद्यालयमा निर्माण...
| काठमाडौँ, ३२ साउन : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपालमा वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार बढेको नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भएको बताउनुभएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी सङ्गठन प्रदेश...
| काठमाडौं , साउन १५ :सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संसोधन गर्न बनेको विद्येयकमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्का समितिले गरेको कुनै पनि निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने प्रावधान राखेको छ...