काठमाडौं, असोज २५: सरकारले अब किसानलाई परिचयत्र र त्यसैका आधारमा अनुदान, बिउबिजन र सुविधा वितरण गर्ने तयारी थालेको छ । अनुदानको मल तथा बीउबिजनमा बिचौलिया हाबी भएपछि परिचयपत्र बनाउने र त्यसमार्फत व्यवस्थीत गर्ने तयारी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ताकाअनुसार यो कार्यक्रमका लागि ७ प्रदेशको ७ जिल्लाका लागि २१ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसपश्चात क्रमश बढाउँदै जाने र अन्य जिल्लामा वितरण गरिने सुवेदीले बताए । योसमाचार कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले लेखेका छन् ।