जी२० सम्मेलनमा भाग लिन ट्रम्प अर्जेन्टिना प्रस्थान

शर्मिला गुरुङ

ब्युनस आयर्स, १३ मङ्सिर (रासस/एएफपी) : संयुक्तराज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह–२० (जी२०) को बैठकमा भाग लिन बिहीबार अर्जेन्टिना आइपुग्ने कार्यक्रम छ । यो बैठकमा राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापारसम्बन्धी चीनसँगको विवाद र युक्रेनमाथि रुसले गरेको अतिक्रमणलाई मुख्यरुपमा उठाउने अनुमान गरिएको छ ।

यसैसाताको अन्त्यतिर हुने बैठकमा विश्वको वित्तीय सङ्कटका विषयमा अमेरिकी प्रशासनको रबैयाविरुद्ध मोर्चाबन्दी हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) समेतका विश्वस्तरीय विभिन्न निकायले अमेरिकी नीतिले विश्वको व्यापार र आर्थिक विकासमा मन्दी आउने चेतावनी दिइआएका छन् ।

विश्वको कूल आर्थिक उत्पादनको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका प्रमुख २० राष्ट्रका नेताहरु विश्वका आर्थिक सङ्कटसँग जुध्न सन् २००८ नोभेम्बरमा भेला भएका थिए । तर अमेरिका प्रथम भन्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको नीतिसँगै उक्त एकतामा सङ्कट आएको छ । खासगरी, ब्राजिल, इटाली र मेक्सिकोजस्ता देशहरुमा प्रचारमुखी नेताहरु चुनिएका कारण पनि जी२० समूहमा अन्यौल कायम छ ।

ट्रम्पले चिनीया आयातमा करवृद्धि गरेसँगै विश्व बजारमा हलचल उत्पन्न भएको छ । उहाँले आगामी जनवरी २०१९ मा थप करवृद्धि हुने चेतावनी दिनुभएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनीया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हुने भेटका क्रममा चीनमाथि आफ्नो बजार अझ खुला गर्न दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

बुधबार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रोबर्ट लाइटीजरले बेइजिङले अर्थपूर्ण सुधारका कुनै कदम नचालेको आरोप लगाउँदै चिनीया सवारी साधनमाथि थप करवृद्धि गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

यहीबीच राष्ट्रपति सीले बौद्धिक सम्पत्तिको सुरक्षामा चीनले थप कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । तर चीनमा रहेका विदेशी कम्पनीहरुले चिनीया प्रतिबद्धता नित्यकर्मजस्तै भएको तर कार्यान्वयन हुने नगरेको बताएका छन् ।

यहीबीच, संयुक्तराज्य अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोले संशोधित उत्तर अमेरिकी व्यापार सम्झौता (युएसएमसीए) मा शुक्रबार हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो सम्झौता लगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी कारको आयातमा करवृद्धि गर्ने, युरोप र खासगरी जापानमाथि थप दबाब दिने सम्भावना रहेको छ ।

जी२०को बैठक अघि प्रकाशित प्रतिवेदनमा आइएमएफले सवारी साधनमा हुने करवृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रमा करिब २५ प्रतिशतले मन्दी आउने उल्लेख गरेको छ। युरोपेली युनियन

प्रतिक्रिया