काठमाडौँ, असोज २५ : अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकार आफ्नै दलको विद्रोहले सत्ताच्यूत भयो। त्यसको फाइदा स्वरूप ‘परमादेश’ ले प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा उसरी नै स्वदलीय नेताको आलोचनाबाट घेरिएका छन्। कारण हो– मनमौजी सत्ता सञ्चालन।
ओलीले हरेक मञ्चमा भन्ने गरेका छन्, ‘यो सरकार जनादेशको होइन, परमादेशको हो।’ परमादेशबाट सत्तामा आए पनि देउवासँग जनादेश छ। दर्बिलो विश्वासको मत पाएकै छन्। गठबन्धनका बाँकी दल (माओवादी र जसपा) ले काँध थापेका छन्। तर, उनले आफूलाई जनादेशतिर होइन, परमादेशकै मर्मतिर ढल्काउँदै लगेका छन्।
फलत: सत्तारुढ सहयात्री मात्र होइन, कांग्रेस नेताहरू नै सरकारसँग रुष्ट बनेका छन्। कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले देउवा सरकारले लोकतन्त्रको हत्या नै गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले गजेन्द्र हमालको मन्त्रीमा नियुक्ति र बाध्यतावश भएको राजीनामाको सन्दर्भमा भने, ‘राजाको पालामा पहिलोपटक र अहिले दोस्रोपटक लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ।’
लोकतन्त्रको लज्जा शरणम् : प्रधानन्यायाधीशलाई ‘भाग’
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको घटना संसदीय प्रणालीमा जति नौलो र अचम्मको थियो, मन्त्री बाँडफाँटमा प्रधानन्यायाधीशको ‘भाग’ छुट्याएको घटना पनि उत्तिकै अनौठो र नौलो थियो।
‘परमादेश’ को परकम्प भन्दै नागरिक समाजबाट चर्को आलोचना भएपछि प्रधानन्यायाशीको ‘भाग’ का मन्त्रीले आइतबार राजीनामा त दिए। तर, यो घटनाले संविधान, शक्ति पृथकीकरणको सर्वसान्य सिद्धान्त र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रहार भएको भन्दै जानकारहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बनेको ८८ दिनमा देउवाले बल्ल सरकारलाई पूर्णता दिए। तर, मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको ‘कोटा’ सुरक्षित गरेर अनौठो काम गरे। हाल कांग्रेसको राजनीतिमा खासै सक्रिय नभएका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाए।
उद्योगमन्त्री बनेका हमाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाका जेठान हुन्। ‘परमादेश’ को गुन तिर्न प्रधानन्यायाधीशको कोटामा हमाललाई मन्त्री बनाइएको भन्दै सत्तासीन दलकै नेताहरूबाट चर्को विरोध भयो।
विरोध थाम्न नसकेर हमालले तीन दिनमै राजीनामा दिए। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नसोचिएको र कल्पना बाहिरको घटनाक्रम भइरहेको बताउँछन्। ‘शास्त्र, सिद्धान्त, व्यवहार, संविधानले नसोचेको अवस्थाको साक्षी भएर बस्नुपरेको छ,’ श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो संवैधानिक एवं राजनीतिक गतिविधि अकल्पनीय ढंगले अघि बढेको छ। जुन दु:खद् र कल्पना बाहिरको छ।’
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वका विगतका चार सरकार जसरी आलोचित थिए, पाँचांै पटकको ‘इन्ट्री’ नै विवादित बन्यो। प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट मन्त्री बन्न थालेपछि स्वतन्त्र न्यायालयको मूल्य मान्यताप्रति नै प्रश्न उठेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरे।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले ‘राजनीति गरेको’ र सत्तारूढ गठबन्धन त्यसको मतियार बनेको आरोप लगाए। गजेन्द्र हमालको उद्योग मन्त्रीमा नियुक्ति र तीन दिनमै राजीनामाको घटनालाई उनले ‘तमासा’ विशेषण दिए।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालत भन्छौं हामी’, उनले भने, ‘सम्मानित अदालतले राजनीति नगरेको राम्रो।’ वर्तमान राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको उनको कथन थियो। ‘एकातिर एमाले र अर्कातिर सत्तारूढ गठबन्धन छ। गठबन्धन कसरी चलिरहेको छ भन्ने अहिलेको तमासाले नै छर्लङ पारेको छ। जुन तपाईंहरूले देख्नुभएकै छ।’
यति भइरहँदा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने हमालको खुलेरै बचाउ गरे। माओवादी अध्यक्ष दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विगतमा दिने गरेका उपदेश विधि, प्रक्रिया र संविधानको रक्षाका भाषणहरूको ‘धज्जी’ उड्यो। सत्ता गठबन्धनबाट संविधानमाथि खेलवाड गरिएको भन्दै चौतर्फी चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ।
‘देशको यो हालत हुनुमा संविधान, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज दोषी होइनन्, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी, भन्छन्, ‘ठीक संस्थाहरूमा बेठीक मान्छे पुगे। बेठीक मान्छे पुगेपछि नतिजा यस्तै आउँछ। योभन्दा अझै तल जान बेर छैन।’
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सरकारका तीन अंगले संवैधानिक दायराभित्र रहेर काम नगरी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दा अनिश्चितता र अस्थिरता आइरहने बताउँछन्। ‘संविधानले संवैधानिक अंगबीच चेक एन्ड ब्यालेन्सको परिकल्पना गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयन नहँुंदा न्यायालयको भूमिका र भागबन्डाको विवादको नतिजा हो यो।’
देउवा प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै विवादमा मुछिए। देउवा प्रधानमन्त्री बनेको भोलिपल्टै ललिता निवास प्रकरणमा फरार रहेका कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार विशेष अदालतमा हाजिर भए।
१० लाख धरौटीमा छुटे। गच्छदार आजभोलि सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिँदै राजनीतिमा सक्रिय छन्। एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा गच्छदार ‘भूमिगत’ जस्तै थिए।
प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले लुम्बिनी, गण्डकी, बागमतीका प्रदेश प्रमुखलाई फिर्ता बोलाएर आफू निकटलाई प्रदेश प्रमुख बनाए। कर्मचारीको सरुवामा ‘आंतक’ मच्चाइएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।