काठमाडौं, फागुन १८ : नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन पटकपटक आग्रह गरिए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसतर्फ कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिसक्दा पनि आयोगले त्यसतर्फ प्रक्रिया अघि नबढाएको हो ।
राजनीतिक र व्यावहारिकरुपमा विभाजित तर वैधानिकरुपमा एक भएकै कारण राजनीतिक संकट गहिरिँदै छ । आयोगले गत माघ ११ गते (नेकपा)को विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो ।
नेकपा औपचारिकरुपमै विभाजित भइसकेको छ र व्यावहारिकरुपमै दुई पार्टी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यासमा रहे पनि आयोगको अभिलेख र निर्णयअनुसार भने सो