हेम बिक्रम सिलवाल
सिन्धुपाल्चोकमा पटक पटक पहिरोजानको प्रमुख कारण २०७२ सालको भुइँचालो पछी सिन्धुपाल्चोकको अधिकांश भूभाग बसोबास बस्न अयोग्य हुँदाहुँदै सोही स्थानमा पुनर्वास गर्नुगराउनु भुकम्प पछिको बनेको भुइँचालो पुनर्निमाण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्तिहरुलाई एकिकृत बस्ति निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो तर कुने पनि बस्ति सार्ने हस्तातरण गर्ने गराउने काम भएन ।
त्यसैको फलस्वरूप जुगल गाउँपालिकाको वडा नं १ रिदी र अहिले घुम्थाङ वडा नम्बर ७ बाह्रविसे नगरपालिका मा आज लगभग ३० जना बेपत्ता ‘ दशघर भन्दा बढी पहिरोमा पुरिनु पर्यो । स्थानीयको जानकारी अनुसार स्थानीय सरकारलाई पूर्वसूचना दिएको स्थानीय स्तरबाट जनताको निवेदन र सुनुवाई बेलामा नहुँदा घुम्थाङ र चनौटेमा फेरि अर्को घटना दोहोरियो । भुइँचालो पुनर्निमाण प्राधिकरणको चरम लापरवाही देखियो । यस कुरामा नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, बुद्धिजीवि, पत्रकार, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकायहरु बेलामा चनाखो हुन जरुरत देखिन्छ । राष्ट्रिय भूगर्भ विभागले स्थलगत अध्ययन गरी दिएको प्रतिवेदन अनुसार एकीकृत बस्ति नबनेको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि स्थलगत भ्रमण गरी बस्ति स्थानान्तरण गर्नु गराउनु भन्ने ध्यानाकर्षणलाई पनि पुनर्निमाण प्राधिकरणले हेलचक्रयाई गरेको हुँदा आज स्थानीय बासीले यस्तो भयंकर मानवीय विपद झेल्नु पर्यो ।
यस विषयलाई नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकायहरुले जोखिम युक्त बस्तिहरुलाई समय मै स्थानन्तरण गर्ने गराउने कार्य नगरिएमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला लगायत अरु भुइँचालो जोखिम जिल्लाहरूमा यस्तै मानवीय विपद झेल्नु पर्ने देखिन्छ ।
स्वतन्त्र नागरिक समाज जोखिम युक्त बस्तिहरुलाई पहिचान गरी एकिकृत सुरक्षित बस्ति विकासको लागी सरोकार वाला निकायहरूलाई जोडदार माग गर्दछ । संविधानले दिएको हक अधिकार अनुरूप व्यक्तिको बाँच्न पाउने र गाँसबास कपास ‘ स्वस्थ शिक्षा रोजगार को सुनिश्चितता गर्नु गराउनु राज्य संचालकको कर्तव्य हो । यी कुराहरू भुइँचालोको जोखिम युक्त जिल्लाहरूमा र बस्तिहरूमा देखिएन । यस कुरामा राज्य संचालक पार्टी वा प्रतिपक्ष नै बढी जिम्मेवारी हुनुपर्ने मा उदासीन देखियो !
सर्वहारा मजदूर तथा किसान को जीवनस्तर उकास्ने नारा लिएर आएको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको दुई तिहाई को सरकार असफल सिद्ध देखियो । प्रतिपक्षको पनि कुनै भूमिका देखिएन । जनता देशमा सरकार त छ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् । कुनै पनि देश आफ्ना नागरिक प्रति जवाफ देही भएका हुन्छन् । तर हाम्रो देशमा दुःखको साथ भन्नुपर्छ कि ३१ बर्षको प्रजातान्त्रिक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मा आइपुग्दा विपद व्यवस्थापनमा संवेदनशिल नदेखिनु विडम्बना र हाँस्यास्पद कुरा हो । राज्य संचालक जनता प्रति जवाफदेही भएनन् । सत्ता कै फोहरी खेलमा रुमलिरहनु व्यवस्था प्रतिनै कालो बादल मडारिएको आभास हुन्छ । जहाँनीय राणाशासन १०४ बर्ष चले पनि खान पाइन महाराज भनी विन्ति गर्दा गाँस बासको व्यवस्था गरेको इतिहास हामी सामू छ । ३० बर्षीय पञ्चायत व्यवस्थाले पनि जनता कै पक्षमा काम गरिएको देखियो ।दाहरणको लागि क्रान्तिकारी भूमिसुधार, औद्योगिकरण, विश्वविद्यालय आफ्नै मौद्रिक नीति ‘ लोग सेवा आयोग, अदालत ‘ कोदारि देखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायत का आधारभूत आवश्यकता लाई परिपूर्ति गर्ने गराउने काम गरिएको देखिन्छ ।
जन निर्वाचित शासन व्यवस्था राजनीतिक दलका नारा अनुरूप नेपाली जनताले साथ दिएर यी दलहरुलाई शासन सत्तामा पुर्याए तर जननिर्वाचित सरकारबाट जनपक्षीय काम नदेखिनु यो देशको दुर्भाग्य हो । त्यसै कारणले जनतामा नैराश्य छाउनु ‘ राजनीतिक दलहरु जनताप्रति जवाफदेही नहुनु , र जस्तै हाइटी कन्गो लाइवेरिया सिरिया अफगानिस्तान र इराक जस्तै नेपाल पनि आन्तरिक गृह्ययुद्ध मा फँस्ने संभावना प्रबल देखिन्छ । त्यसैले हिजो यो मुलुकमा राजसंस्था थियो । त्यस्को समाधान राजसंस्थाले गरिआएको थियो । आज राजसंस्था छैन । स्थायी सरकार भनेको नेपाली सेना मात्र हो ।
बेथिती र विसंगति संस्थागत भ्रष्टाचार ‘ बलात्कार ‘ हत्या हिंसा ‘ अत्याचारबाट मुक्त गर्नु गराउनु नेपाली सेनाको काम र कर्तव्य हो । र स्वतन्त्र नागरिक समाजले सेनाको नेतृत्वमा नागरिक सरकार बनाउन अब ढिलो गर्न हुँदैन । राजनीतिक दलहरूमा पलाएको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति ‘ हामी बाहेक समाजमा कोही छैनन् ‘ हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने दम्भ देखिएको छ । त्यसबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु र पाठ सिकाउनु नेपाली सेना जनता बुदिजीवि ‘ पत्रकार ‘ साहित्यकार ‘ प्राध्यापक ‘ वकिल ‘ आम दाजुभाई दिदीबहिनी हरुको कर्तव्य हो । यस विषयमा समय छँदै सोचविचार पुर्याउन सकिएन भने जनतामा पलाएको नैराश्यता ‘ आन्तरिक गृहयुद्धमा मुलूक जान सक्छ । अहिले नगरे कहिले गर्ने ‘ भोलि गर्छु भन्ने धेरै आए । जय गुरु गोरख !!!
