पिएनपिखबर : भारतका मुख्यमन्त्री अरविंद केजरीवालको अध्यक्षतामा क्याबिनेटले प्रसव पुर्व भ्रूण लिङ्ग परिक्षण र भ्रूण हत्या रोक्नको लागि प्रोत्साहन राशि दिने भएको छ। यदि कोहि गर्भवती महिलाले भ्रूण परिक्षण गर्ने डाक्टरलाई पक्राउ गर्न मद्दत गरेमा १. ५ लाख रुपैया प्राप्त गर्ने नियम बनेको छ। 
यो मिशन सफल भएमा महिलालाई दुई किस्ता गरी नगद प्रदान गरिनेछ। पहिलो किस्तामा ५० हजार र अर्कोपटक १ लाख दिइने व्यवस्था छ। यस बाहेक पीसीपीएनडीटी (प्री-कॉन्सेप्शन प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स) एक्ट अनुसार व्यवस्थित गर्नलाई मुख्यमन्त्रीको हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र पनि जिल्लास्तरमा उपलब्ध गराइनेछ।
दिल्लीमा नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) को अनुसार वर्ष २००१मा प्रति हजारमा सेक्स औषत ८०९ थियो। २००८मा १००४ पुगेर फेरी घटेको थियो। त्यस्तै २०१५ मा ८९८ र २०१६ मा ९०२ नाघ्यो। जसकारण सरकार यसलाई कम गर्न चाहन्छ।
यस विषय बारे सम्बन्धित इलाकाका एसडीएम, पुलिस र स्वास्थ्य विभागलाई गर्न सकिनेछ। यदी कसैले आफै चाहेको खण्डमा पनि यसबारे खुलासा गर्न पाउने छन।
यस एक्ट १९९६बाट देशभर लागु भएको थियो। जाँच गर्ने केन्द्र, प्रयोगशाला वा अल्ट्रा साउंड केन्द्रमा पंजीकरण गराउनु अनिवार्य रहेको छ। अधिनियमको कुनै पनि प्रकारबाट भ्रूण लिंगको जाँच गर्ने उसको परिमाण बताउन गैर कानुनी हो। नियमविरुद्ध काम गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजाय मिल्नसक्छ।