काठमाडौं, १९ वैशाख : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा बुधबार एकाएक नेता वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि सत्तारुढ दलभित्रको राजनीति तरंगित हुन पुगेको छ।

यो प्रस्तावका दुई पक्ष छन्– एक, प्रधानमन्त्री ओलीलाई देखाएरै अहिलेको उपलब्धि भएको हो भन्ने दाबी आफ्नै प्रस्तावले खण्डित गरेको छ। दुई, ओली शक्तिसंघर्ष बढ्दै गए पद छाड्न तयार हुन्छन्।

सत्तारुढ दलका शक्तिशाली अध्यक्ष ओलीले एकाएक आफू पदासीन रहेको प्रधानमन्त्री पद गौतमलाई दिने प्रस्तावलाई लिएर नेकपाभित्र विविध कोणमा विमर्श भइरहेको छ। के यथार्थमै गौतमलाई यो पद दिन खोजिएको हो ? प्रधानमन्त्री ओलीका कामकारबाही निकटबाट नियालिरहेका नेताहरू भन्छन्– यो प्रस्ताव विरोधी कित्तामा फुट ल्याउन गरिएको हो। गौतमसँगै वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई समेत तेस्रो अध्यक्ष बनाउने ओलीको प्रस्ताव थियो।

‘यो प्रस्तावको उद्देश्य नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्ककमल दाहाललाई अहिलेको ओलीविरोधी मोर्चाबाट एक्ल्याउनु हो,’ नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले नागरिकसँग भने, ‘कमरेड गौतमलाई प्रधानमन्त्री र नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष भन्नासाथ पासा पल्टिहाल्छ भन्ने हो। स्थिति उहाँ (ओली) ले सोचजस्तो छैन।’

ओलीको यो प्रस्ताव मानेर अहिले भएको मोर्चाबन्दी टुट्ने संकेत कसैले पनि गरेनन्। वरिष्ठ नेता नेपालले प्रस्टसँग आफूनिकट नेताहरूलाई भनेका छन्, ‘म पदका निम्ति हिरिक्क हुने मानिस होइन। तेस्रो अध्यक्ष हुन अहिले म जान्छु ?’

कुनै पदको सौदाबाजीले नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद टुंगो लाग्दैन। बरु गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका निम्ति प्रस्ताव गरिसकेपछि त्यसले ओली स्वयंलाई भने अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री पद आकर्षक छ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री बन्न नपाएका गौतमका निम्ति यो प्रस्तावले महŒव राख्छ। तैपनि उनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आउनासाथ प्रस्ट भनेका छन्, ‘पहिले तपाईं पदबाट राजीनमा दिनुहोस्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय पार्टीले गर्छ।’

यसबाट प्रस्ट हुन्छ– कुनै पदको सौदाबाजीले नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद टुंगो लाग्दैन। बरु गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका निम्ति प्रस्ताव गरिसकेपछि त्यसले ओली स्वयंलाई भने अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। अहिलेसम्म पूरा समय प्रधानमन्त्री रहने बताउँदै आएका ओलीले गौतमलाई त्यो पद दिने भन्नु आफैंमा आश्चर्यको विषय भएको छ।

पार्टी कमिटीभित्र यस्तो प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसलाई ठट्टाको रुपमा मात्र लिइँदैन। यो स्थितिमा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यले गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार गरे भने ओली अप्ठ्यारोमा पर्नेछन्।

‘कमरेड गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावको समर्थन गर्न मलाई के आपत्ति’, नेपालले आफूनिकटका नेता तथा कार्यकर्तालाई बताएका छन्। त्यही स्थिति अर्का अध्यक्ष दाहालको पनि छ। गौतमलाई राष्ट्रिसभामा लैजाने मात्र होइन, प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा दाहाल यसअघि नै देखिएका हुन्।

गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावलाई सचिवालयले गम्भीरतापूर्वक लिँदै पारित गरेको खण्डमा ओलीलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ। नौ सदस्यीय सचिवालयमा ६ जना सदस्य एउटा कित्तामा छन्। अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र नेपाल, गौतम, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ एकातिर छन्।

भैंसेपाटी भेलामा सरिक भएका आधारमा विष्णु पौडेलको मत पनि यतै हुन सक्छ। त्यसैगरी दाहालसँगै हिजो माओवादीको राजनीतिमा रहेका रामबहादुर थापा यसै पनि ओलीसँग रहँदैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको उपस्थिति भने स्थायी कमिटीमा प्रस्ट छ।

त्यतिमात्र होइन, पार्टी स्थायी कमिटीमा समेत ओलीविरोधी खेमाको प्रस्ट उपस्थिति छ। यो स्थितिमा पार्टी कमिटीले गरेको निर्णय मानेर जानु बाहेक विकल्प देखिँदैन। पार्टी संसदीय दलमा बहुमत सिद्ध गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास देखिन्छ। संसदीय दलमा बहुमत पुगे पनि पार्टीले गरेको निर्णय शीरोधार्य गर्नुको विकल्प रहनेछैन।

‘पार्टीले संसदीय दल चलाउँछ, संसदीय दलले पार्टी होइन’, ओलीविरोधी खेमाका नेताहरूले भन्दै आएका छन्। संसदीय दलको ४० प्रतिशत बहुमतले अब अध्यादेशसमेत खारेज भइसकेको स्थितिमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन। नागरिक दैनिकमा गुणराज लुइँटेलले समाचार लेखेका छन् ।