काठमाडौं, ९ फागुन: प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध कायम राख्दै एमसीसीसम्बन्धी छलफल र निर्णय प्रक्रियामा निष्क्रिय बस्ने नीति अँगालेको छ ।
सरकारले एमसिसी टेबुल गरेर प्रक्रियामा अगाडि बढाएपछि पार्टीले निर्णय गरेर ‘पोजिसन’ स्पष्ट पार्ने बताउँदै आएको एमालेले माग पूरा नभएसम्म संसदीय प्रक्रियामै भाग नलिई ‘निष्क्रिय’ बस्ने नीति तय गरेको हो ।
अहिलेसम्म सत्तापक्ष र सभामुखले औपचारिक वार्ताका लागि समेत नबोलाएको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले एमसीसीमा मौन बस्ने नीति बनाएको हो । आफूहरूको नाराबाजीबीच एमसिसी अनुमोदन भए चुनावी मुद्दा बनाउन सकिने उसको विश्लेषण छ ।
एमसीसी संसद्मा टेबुल भएपछि केही पदाधिकारीसहित सांसदहरूसँगको आइतबारको छलफलमा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीको पछिल्लो नीति बताएका हुन् ।
‘सत्तागठबन्धनले अनुमोदन गर्ने उद्देश्यले एमसीसी पेस गरेको हो भनेर बुझ्नु गलत हुन्छ, देशलाई ध्रुवीकरण र भिडन्तमा लैजाने र सडकमा आगो बाल्नका लागि अगाडि बढाएको हो,’ अध्यक्ष ओलीलाई उद्धृत गर्दै सांसद पदम गिरीले भने, ‘त्यसैले एमसीसीको सवालमा एमालेको कुनै भूमिका रहँदैन, किनभने सभामुखका कारण हामी आन्दोलनमा छौँ, संसदीय प्रक्रियामै सहभागी छैनौँ, माग सम्बोधन भएर प्रक्रियामा भाग लिने अवस्था बन्यो भने त्यतिवेलै पोजिसन प्रस्ट पार्नेछौँ, तपाईंहरू यही नीतिमा स्पष्ट हुनुभए हुन्छ ।’
ओलीले सत्तारुढ गठबन्धनले एमसीसीलाई गिजोलेर भूराजनीतिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेलिरहेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सत्तापक्षले एमसीसी पास गर्ने उद्देश्य या अरू कुनै नियतले संसद्मा टेबुल गरेको हो भन्ने नै अझै स्पष्ट नभइसकेकाले त्यसलाई आफूहरूले गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको बताए ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि कुनै प्रक्रियामा सामेल नहुने बताए । ‘हामीप्रति गरिएको अन्यायको कारणले गर्दा त्यसलाई प्रतिवाद गर्न हामी ‘बेल’ घेराउ र नाराबाजीमा छौँ । त्यसकारण कुनै पनि संसदीय कामकारबाहीमा नेकपा एमालेलाई संलग्न हुने अवसर प्रदान गरिएको छैन ।
हामी कुनै प्रक्रियामा सामेल हुँदैनौँ,’ उनले भने । सभामुख अग्नि सापकोटाले जसपा र माओवादीले गरेको सांसदमाथिको कारबाही मान्यता दिने, तर आफ्नो दलले गरेको कारबाही मान्यता नदिने गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार देखाएको आरोप लगाउँदै एमालेले संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।