काठमाडौं, २६ पुस : सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अत्यधिक कर असुल गरी आम उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको भार थुपारेको छ । इन्धनमा मात्र विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा सरकारले कर उठाउँदै आएको छ ।
नेपाल आयल निगमले भारतसँग सस्तोमा तेल खरिद गरे पनि अत्यधिक कर उठाउँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नु परिरहेको छ । सरकारले भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत सम्भार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर, वातावरण प्रदूषण शुल्क र पूर्वाधार विकास गरी ६ शीर्षकमा कर उठाउने गरेको छ ।
प्रतिलिटर पेट्रोलमा निगमले ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा भन्सारमै कर उठाएर राज्यलाई बुझाउने गरेको छ । त्यसको भार सिधै आम उपभोक्तामा परेको छ ।
पेट्रोल (प्रतिलिटर)
भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा
भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा
सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ
पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ
मूल्य स्थिरीकरण कोष १ रुपैयाँ ३६ पैसा
वातावरण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा
मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा
कुल कर ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा
सरकारले पेट्रोलमा भन्सार शुल्कको नाममा २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ०.०३ पैसा, सडक भन्सार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषको नाममा १ रुपैयाँ ३६ पैसा, वातावरण शुल्कका नाममा १ रुपैयाँ ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १५ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी प्रतिलिटर पेट्रोलबाट मात्र ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा कर उठाउने गरेको छ ।
सरकारले यति धेरै शीर्षकमा कर नउठाउने हो भने आम उपभोक्तालाई सस्तोमा तेल दिन सक्ने आयल निगमको भनाइ छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।