काठमाडौँ , माघ ३ : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश तहसँग पटकपटक सूचना माग्यो, पटकपटक पटकपटक निर्देशन दियो। तहले भने पटकपटक अटेरी गरिरहे। विभिन्न कारणले रिक्त भएका जनप्रतिनिधिको विवरण पठाउन चार महिनाअगाडि सबै तहलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो।
अधिकांशले उपलब्ध गराएनन्। त्यही विषयमा मन्त्रालयले दर्जनौं पटक परिपत्र गर्यो। अझ पनि विवरण आएको छैन। पहिलो चौमासिक बजेट तथा अनुदान खर्चको विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन सबै तहलाई परिपत्र र निर्देशन पनि भयो। अहिलेसम्म त्यो विवरण तहले दिएका छैनन्।
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा चौमासिक वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन सबै तहलाई मन्त्रालयले केही साताअगाडि मात्रै मात्रै परिपत्र गरेको छ।